Waqf Ammendment Bill passed: मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद से पारित करा लिया है। पहले यह बिल लोकसभा से पास हुआ, और फिर राज्यसभा में भी इसे भारी बहुमत से मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में 13 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पर मतदान हुआ। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 ने इसके विरोध में वोट दिया। इसके साथ ही संसद ने इस कानून पर अपनी मुहर लगा दी। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा।

ऐसे पास हुआ वक्फ संशोधन बिल

राज्यसभा में विपक्षी दलों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया। लेकिन सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक सुधार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फायदेमंद होगा। राज्यसभा में गुरुवार दोपहर 1 बजे यह बिल पेश किया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सदन में रखा और बाद में इस पर चर्चा शुरू हुई। सभी सांसदों ने अपनी-अपनी राय दी और यह बहस शुक्रवार तड़के तक जारी रही।

लोकसभा में भी इस बिल पर चर्चा 10 घंटे तक चली थी। लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन करते हुए 288 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद राज्यसभा में भी वोटिंग में सरकार को भारी बहुमत से जीत मिली।

कानून बनने से एक कदम दूर वक्फ बिल 

वक्फ संशोधन बिल के साथ ही संसद ने मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल, 2025 को भी मंजूरी दी है। यह बिल भी पहले लोकसभा से पास हो चुका था और अब राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिल गई है। अब इन दोनों विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। एक बार राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून बन जाएगा और देशभर में इसके प्रभावी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार के लिए राज्यसभा से वक्फ बिल को पारित कराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने इसे सफलतापूर्वक पारित करा लिया। यह बिल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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