Modi Cabinet Decisions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह जनगणना आगामी जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होगी। इसके साथ ही किसानों, खासकर गन्ना उत्पादकों और पूर्वोत्तर राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने हमेशा जातिगत सर्वे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मोदी सरकार इसे समावेशी जनगणना के तहत लागू करेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना को मूल जनगणना प्रक्रिया में ही शामिल किया जाएगा ताकि समाज के हर वर्ग की सही स्थिति सामने आ सके।

गन्ना किसानों को बड़ी राहत

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह नया मूल्य 2025-26 के चीनी सीजन के लिए लागू होगा। वैष्णव ने स्पष्ट किया कि यह एक न्यूनतम बेंचमार्क मूल्य है, और इससे कम पर गन्ना नहीं खरीदा जा सकता। यह निर्णय देशभर के करोड़ों गन्ना किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगा।

पूर्वोत्तर भारत को मिलेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर

सरकार ने मेघालय और असम को जोड़ने वाले शिलॉन्ग-सिलचर सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह 166.8 किलोमीटर लंबा चार लेन का हाईवे होगा, जिसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपये है। वैष्णव ने बताया कि यह हाई-स्पीड कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और व्यापार, पर्यटन व यातायात को नया आयाम देगा।

राज्यों की पहल और भविष्य की दिशा

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही जातिगत आंकड़े जुटाने की दिशा में कदम उठाए हैं। कर्नाटक सरकार को हाल ही में एक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो जाति आधारित आंकड़ों पर केंद्रित थी।

मोदी सरकार के इस फैसले को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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