LPG Prices: देश में एलपीजी सिलेंडर के भाव को लेकर सभी परेशान थे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के शुभअवसर पर देस वासियों को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि, गैस सिलेंडर की कीमतों में सभी उपभोक्ताओं को 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की छूट मिलेगी। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना फिर चर्चा में आ गई है। जानकारी के लिए बता दें कि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को मई 2016 में आरम्भ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को अपना पहला कदम उठाने और स्वच्छता से खाना पकाने की दिशा में व्यवहारिक बदलाव लाने में मदद करना है। सरकार का कहना है कि पीएमयूवाई ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाकर स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त जीवन की दिशा में उनके पहले कदम में सफलतापूर्वक सहायता की है।

जानिए इस मामले के 10 प्रमुख अंग

1. पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ): किफायती दामों में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करने के बजाय सीधे उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि हस्तांतरित की गई। 

2. सब्सिडी छोड़ो: सरकार की अपील पर सक्षम लोगों ने एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को स्वतः त्याग दिया जिसका फायदा जरूरतमंदों को मिला। 

3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): उज्ज्वला योजना को एक मई 2016 में आरम्भ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को अपना पहला कदम उठाने और स्वच्छता से खाना पकाने की दिशा में व्यवहारिक बदलाव लाने में मदद करना है।

4. उज्ज्वला-1 में केंद्र सरकार ने कुल 1600 करोड़ रूपये का खर्च वहन किया।

5. 2021 में उज्ज्वला-2 में हितग्रहियों के लिए ऋण की व्यवस्था भी की गई। सरकार प्रत्येक उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 3600 रुपये के अलावा बाद में प्रति रिफिल 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है।

6. शुरुआत में योजना का लक्ष्य पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शनों का था जिसे बाद में मांग के आधार पर आठ करोड़ कर दिया गया। 

7. आठ करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित तिथि से सात महीने पहले सितंबर 2019 को ही पूरा हो गया।

8. और अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच के लिए उज्ज्वला 2.0 लॉन्च की गई। 

9. उज्ज्वला 2.0 के तहत अन्य 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2022 को हासिल किया गया था।

10. भारत में एलपीजी कवरेज में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो अप्रैल 2023 तक 105.1% तक पहुंच गया। इसके अलावा, पीएमयूवाई के कार्यान्वयन ने एलपीजी वितरण प्रणाली में लगभग एक लाख रोजगार के अवसर पैदा किए।

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