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News by Shubham   10 Jul, 2023 16:24 PM

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने है। जिसको लेकर प्रदेश की सियासत में लगातार गर्माहट देखने को मिल रही है। जिसके बाद भाजपा  नेता नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार का घेराव किया है। जहां धान खरीदी को लेकर चंदेल ने कहा कि, भूपेश बघेल सरकार किसानों को लगातार गुमराह कर ही है। धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। जबकि इनके तात्कालिक कृषि मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि मोदी सकार ने धान खरीदी के लिए 51563 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने सिर्फ 11048 करोड़ लगाए। इससे पता चलता है कि 40 हजार करोड़ ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार ने दिए हैं। इसके बाद चंदेल ने कहा कि, भूपेश जी, विधानसभा के आंकड़ों को झूठा बता रहे हैं। बता दें कि, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ये बात रविवार को बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बोला। 

केंद्र सरकार राज्य से 80 फीसदी धान ही नहीं लेती- नारायण चंदेल

मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल ने आगे कहा कि, केंद्र सरकार राज्य से 80 फीसदी धान ही नहीं लेती, बल्कि धान के भुगतान का तीन चौथाई हिस्सा भी देती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्री किसानों से झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से सौतेला व्यवहार कर रही है। जिन किसानों ने कर्जा लिया, उनका माफ नहीं हुआ। दो साल का बोनस देने की बात जन घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन नहीं मिला। प्रदेश के 18 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, लेकिन राज्य सरकार को इस बात की परवाह नहीं। 

आज तक दो लाख करोड़ रुपये भूपेश सरकार को केंद्र को दिए - नारायण चंदेल

इसके बाद नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर बडा आरोप लगात हुए कहा कि, पौने पांच सालों में केंद्र सरकार ने सभी मदों में आज तक दो लाख करोड़ रुपये भूपेश सरकार को दिए हैं। उन रुपयों का क्या किया गया, कोई हिसाब नहीं है। कितने विकास कार्य कराए और कितना रुपया 10 जनपथ में अपने आकाओं को दिया।  किसानों ने जो पहले कर्जे लिए थे, उन पर भी राज्य सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। किसान अब डिफॉल्टर होने के कगार पर हैं। कहा कि वादे के मुताबिक किसानों को बारदाने का पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। नए गिरदावरी होने के बाद बहुतायत किसानों के जमीन गुम होने की शिकायत भी है।

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