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Assam: असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। बुधवार (21 अगस्त 2024) को वहां मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई। सीएम हेमंता ने ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेफॉर्म एक्स पर दी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए सीएम ने कहा, "आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इसमें दो विशेष प्रावधान हैं:-
पहला- अब मुस्लिम शादियों का पंजीकरण सरकार करेगी न कि काजी।
दूसरा- बाल विवाह का पंजीकरण अवैध माना जाएगा।"
हिमंत बिस्वा सरमा ने इससे पहले अगस्त की शुरुआत में कहा था कि उनकी सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाएगी, जिसमें दोषी को सजा के तौर पर 'आजीवन कारावास' का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे।