Pakistan Water Emergency: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को प्रभावी रूप से स्थगित कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार, 26 अप्रैल 2025 को भारत ने जम्मू-कश्मीर के उरी क्षेत्र से झेलम नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ दिया, जिससे यह पानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद स्थित हट्टिन बाला इलाके में पहुंचा। अचानक आई इस बाढ़ से स्थानीय प्रशासन को वॉटर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। बाढ़ के कारण क्षेत्र में अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया है।

सिंधु जल संधि पर पुर्नविचार 

भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की प्रक्रिया तेज कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भविष्य में 1960 की सिंधु जल संधि पर भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि अब भारत उन पश्चिमी नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—के जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा, जो अभी तक पाकिस्तान को मिलती रही हैं।

'पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान न जाए'

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की नीति अब यह सुनिश्चित करने की है कि भारत से पाकिस्तान की ओर पानी की एक भी बूंद न जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं और मंत्रालय को तीनों पश्चिमी नदियों के जल प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बुनियादी ढांचे की कमी बनी बड़ी चुनौती

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अभी पश्चिमी नदियों के पानी को पूरी तरह रोकने की स्थिति में नहीं है। एसएएनडीआरपी के हिमांशु ठक्कर ने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अभी पानी का बहाव पाकिस्तान की ओर 'स्वाभाविक रूप' से जारी रहेगा। इसी तरह पर्यावरणविद श्रीपद धर्माधिकारी ने भी कहा कि जब तक आवश्यक जल नियंत्रण परियोजनाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक पानी के प्रवाह को पूरी तरह मोड़ना संभव नहीं होगा।

भारत के इस कदम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब पाकिस्तान को पानी के मुद्दे पर भी जवाब देने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में इस दिशा में भारत की रणनीतिक योजनाएं और अधिक स्पष्ट होंगी।

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