S. Jaishankar: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि सरकार की किसानों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह मुद्दा कई बार राजनीति का शिकार हो जाता है।

हमने MSP बढ़ाई 

स्पेन में भारतीय प्रवासी के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने कहा, "किसानों के मुद्दे जटिल हैं, लेकिन सरकार इन्हें हल करने के लिए कैबिनेट और संसद में लगातार चर्चा कर रही है। MSP में वृद्धि इसका एक उदाहरण है।" पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए प्रमुख रबी फसलों की MSP दरों में 2.4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जो अप्रैल 2025 से लागू होगी।

किसानों की मांग

इस बयान के बीच, खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। किसान फसलों की MSP पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कीमतें तय करने, कर्ज माफी, और पिछली सरकार विरोधी गतिविधियों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

किसानों की अन्य मांगों में विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पुनः लागू करना, और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दिलाना शामिल है।

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