Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति (सीसीएस) की अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कई कड़े फैसले लिए हैं। ये निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिए गए हैं, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आइए आसान शब्दों में समझते है कि सीसीएस की बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए। 

सिंधु जल संधि स्थगित
भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को समाप्त नहीं करता, तब तक यह संधि प्रभावी नहीं रहेगी।

अटारी चेक पोस्ट बंद
भारत ने अटारी स्थित एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। जो लोग वैध तरीके से सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक उस मार्ग से वापस लौटने की अनुमति दी गई है।

पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध
भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, पहले जारी किए गए SPES वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करना
नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुला रहा है, और इन पदों को निरस्त माना जाएगा। गौरतलब है कि यह सभी कदम भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए गए हैं, और पाकिस्तान से अपेक्षाएँ जताई गई हैं कि वह सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को तुरंत समाप्त करे।

85 views      38 Likes      0 Dislikes      0 Comments