Migration Bill: अमेरिका की ट्रंप सरकार के बाद अब मोदी सरकार भी अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सख्त हो गई है। भारत सरकार जल्द ही "आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025" (The Immigration and Foreigners Bill 2025) संसद में पेश कर सकती है। इस नए कानून का उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। बिल के तहत बिना वैध दस्तावेजों (वीजा और पासप के भारत में प्रवेश करने पर 5 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।इस नए कानून के लागू होने से फॉरेनर्स एक्ट, 1946, पासपोर्ट (एंट्री इन इंडिया) एक्ट, 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, 1939, और इमिग्रेशन (कैरेयर्स लायबिलिटी) एक्ट, 2000 को खत्म कर दिया जाएगा।

फर्जी दस्तावेजों पर 7 साल तक की सजा

अगर कोई विदेशी नागरिक फर्जी पासपोर्ट या फर्जी वीजा का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस को किसी विदेशी नागरिक पर संदेह होता है कि उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 58 का उल्लंघन किया है, तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

बिल में कुछ मामलों में अपराधी को अदालत में जाने की जरूरत नहीं होगी और वह सिर्फ जुर्माना भरकर मामला सुलझा सकेगा। हालांकि, यह तय करने का अधिकार सरकारी एजेंसियों के पास होगा। 

ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय

बिल में ट्रांसपोर्ट कंपनियों, हवाई जहाज और शिप कंपनियों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सिर्फ उन्हीं यात्रियों को भारत लाएं जिनके पास वैध दस्तावेज हों। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी अवैध रूप से किसी यात्री को भारत लाती है, तो 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, इन कंपनियों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा।

इमिग्रेशन पोस्ट बनाएगी सरकार

बिल के तहत सरकार देशभर में इमिग्रेशन पोस्ट स्थापित करेगी, जिससे विदेशियों की एंट्री और एग्जिट को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों को किसी भी विदेशी नागरिक को प्रवेश देने से पहले सरकार को उसकी जानकारी देनी होगी।

वीजा खत्म होने के बाद भी रुकने पर सजा

अगर कोई विदेशी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी को अवैध रूप से रहने में मदद करता है, तो उसे भी सजा दी जाएगी।

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