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PM on Pahalgam: 'जवाब कब और कैसे देना है, यह तय करने के लिए आप स्वतंत्र', PM मोदी का अल्टीमेटम; सेनाओं को दी खुली छूट

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News by Goldi 29 Apr, 2025 20:10 PM

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कड़ा रुख अपनाते हुए आतंकवादियों को चेतावनी दी है कि उन्होंने बड़ी गलती की है। नई दिल्ली में बैठक के बाद PM मोदी ने सशस्त्र बलों (Armed Forces) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जवाबी कार्रवाई का समय और तरीका तय करने के लिए वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। सूत्रों के अनुसार, सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है।

PM मोदी का बयान: आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की वादा

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने अपने बयान में कहा, “आतंकवादियों ने बड़ी गलती की है। हमारी सेनाएं जवाब देने में सक्षम हैं, और उन्हें यह तय करने की पूरी स्वतंत्रता है कि जवाब कब और कैसे देना है।” उन्होंने वैश्विक समुदाय से भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। PM ने कहा, “यदि सभी देश एक साथ आएं, तो आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है।” यह बयान न केवल भारत की नीति को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

सेनाओं की तैनाती और रणनीति

सूत्रों के मुताबिक, पहलगाम हमले के बाद सेना, अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) और खुफिया एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी के साथ-साथ स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके आतंकी ठिकानों की पहचान की जा रही है। सेना ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए अतिरिक्त चौकियां स्थापित की हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि PM का यह अल्टीमेटम सेनाओं को सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य लक्षित कार्रवाइयों के लिए प्रेरित कर सकता है।

विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने हमले की निंदा की है, लेकिन कुछ नेताओं ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ दीर्घकालिक नीति की मांग की है। दूसरी ओर, जनता ने सोशल मीडिया पर PM मोदी के बयान का समर्थन किया है, और कई लोगों ने सेनाओं के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है।

पहलगाम हमले ने एक बार फिर भारत की सुरक्षा चुनौतियों को सामने ला दिया है। PM मोदी का यह बयान और सेनाओं को दी गई खुली छूट आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकेत है। आने वाले दिनों में सेना की कार्रवाइयां इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती हैं।